(१) कुनै पक्षले ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्तिको लागि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिंदा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्छः –
(क) निवेदक र विपक्षीको नाम, थर, वतन र कारोवारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण,
(ख) विवादको संक्षिप्त व्यहोरा,
(ग) प्राप्त गर्न खोजेको उपचार,
(घ) निवेदन दर्ता गर्नु पूर्व नियुक्त भएको मध्यस्थको नाम र ठेगाना,
(ङ) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रक्रिया अपनाउ“दा मध्यस्थ नियुक्त
हुन नसकेको वा सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएकोमा सो कुरा,
(च) मध्यस्थ हुन सक्ने कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम, थर,वतन, पेशा, निजहरुको विशेषज्ञता क्षेत्र र निजहरुको मध्यस्थ हुन सहमति रहेको कुरा,
(छ) निवेदक र विपक्षी बीच भएको संझौताको प्रतिलिपि संलग्न छ भन्ने कुरा,
(ज) अर्को पक्षलाई पठाउन निवेदनको प्रतिलिपि संलग्न रहेको कुरा ।
(२) ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्तिका लागि निवेदन दिंदा उपनियम (१) मा उल्लेख भएका कुराहरुका अतिरिक्त मध्यस्थताको लागि नियुक्त भएको व्यक्तिले राजिनामा दिएको वा मध्यस्थ हुन इन्कार गरेको वा निजको मृत्यु भएको वा अन्य कुनै कारणले निजको स्थान रिक्त हुन गएको भए सो कुरा र सो सम्बन्धी प्रमाण समेत खुलाउनु पर्छ ।
(३) उपनियम (१) अनुसार निवेदन प्राप्त भए पछि पुनरावेदन अदालतले निवेदनमा माग भए बमोजिमको उपचार किन प्रदान नगरिनु पर्ने हो भन्ने बारे कुनै कारण भए लिखित जवाफ र प्रमाण सहित सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद वाहेक दश दिन भित्र उपस्थित हुनु भनी निवेदनको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षका नाममा सूचना जारी गर्नेछ ।
(४) मध्यस्थको नियुक्तिको लागि निवेदन दर्ता भए पछि अर्को पक्षले सम्झौता वा ऐन बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गरेमा सो कुराको लिखित जानकारी पुनरावेदन अदालतलाई दिनुपर्छ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त भएको जानकारी प्राप्त भएमा पुनरावेदन अदालतले सो कुराको सनाखत गराइ उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन तामेलीमा राखी सो कुराको सूचना निवेदक तथा सम्बन्धित मध्यस्थलाई दिनेछ ।
(६) उपनियम (५) को अवस्थामा वाहेक पुनरावेदन अदालतले उपनियम (३) बमोजिम लिखित जवाफ प्राप्त भए पछि वा सो पेश गर्ने म्याद भुक्तान भए पछि मध्यस्थ हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा सबै पक्षको मतैक्य भएमा निजहरुले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई र मतैक्य हुन नसकेमा आफूले उपयुक्त ठह¥याएको व्यक्तिलाई ऐनको दफा ७ र ८ मा उल्लिखित म्याद भित्र मध्यस्थ नियुक्त गरी उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदनको टु·ो लगाउनेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम पुनरावेदन अदालतले निवेदनको टु·ो लगाउनु पूर्व निवेदक वा बिपक्षीबाट विवादित विषयमा थप जानकारी वा स्पष्टीकरण लिन सक्नेछ ।
(८) पुनरावेदन अदालतले उपनियम (६) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गर्दा वा उपनियम
(९) बमोजिम तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्दा ऐनको दफा १० मा उल्लेख भएका कुराका अतिरिक्त मध्यस्थ नियुक्त हुने व्यक्तिको मध्यस्थ हुनमा सहमति रहे वा नरहेको भन्ने कुरा तथा नियम ६ को उपनियम (५) मा उल्लिखित कुराहरु उपर समेत विचार पु¥याई निर्णय गर्नेछ ।
(९) उपनियम (५) वा (६) बमोजिम सम्झौताका पक्षको तर्फबाट नियुक्त हुनुपर्ने मध्यस्थ नियुक्त भै तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त हुन बाँ की रहेको स्थितिमा सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थहरुलाई तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्न सात दिनको म्याद दिनेछ । सो अवधि भित्र निजहरुले तेश्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्न नसकेमा मध्यस्थ र पक्षहरुको समेत राय लिई अदालतले तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछ ।
(१०) पुनरावेदन अदालतले उपनियम (६) वा (९) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी कारबाहीको टु·ो लगाए पछि सो कुराको सूचना सम्बन्धित पक्ष तथा मध्यस्थलाई समेत दिनेछ ।
(११) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थको निर्णयबाट नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक दायित्व पर्ने अवस्थाको विवादमा मध्यस्थ नियुक्त गर्नु पूर्व पुनरावेदन अदालतले नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिक्रिया लिन सक्नेछ । यसरी प्रतिक्रिया माग भई आएमा पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिक्रिया पठाउनु पर्छ र सो अवधि भित्र प्रतिक्रिया प्राप्त हुन नआएमा मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन ।